उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न शिक्षक संघों के साथ उनकी मांगों के संबंध में की बैठक
शिक्षकों की शिकायतों के निस्तारण किये जाने के दिये निर्देश
विभागीय कार्यो एवं उत्तरादायित्व निर्धारण हेतु बनाया जाएगा सिटीजन चार्टर
लखनऊ,।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने मंगलवार को विधान सभा स्थित पारिजात सभागार में राजकीय शिक्षक संघ (पारस नाथ पाण्डेय एवं सुनील भड़ाना गुट) तथा माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षक संघ के साथ बैठक की। शिक्षक संघों ने उप मुख्य मंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को रखा। शिक्षक संघों की विभिन्न मांगों को डा0 शर्मा ने सुना एवं आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षक संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 में समूह 'क' के पदों पर पदोन्नति हेतु 17 प्रतिशत निरीक्षण शाखा के अधिकारियों से पदोन्नति समाप्त किये जाने हेतु नियमावली में संशोधन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने शिक्षक संघों को आश्वस्त किया कि उत्तराखण्ड से पारस्परिक सहमति से स्थानान्तरित शिक्षकों की ज्येष्ठता निर्धारण पर उदारतापूर्वक विचार किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने राजकीय शिक्षकों की शिकायतों के निस्तारण हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया कि विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर, शिक्षकों को अपनी समस्याओं को रखे जाने हेतु जागरूक करते हुए 15 सितम्बर तक आवेदन प्राप्त किये जांय। तत्पश्चात् एक माह के अन्दर उनका निस्तारण किया जाय। उन्होंने राजकीय शिक्षकों के अवकाश यथा एनओसी, बाल देख-भाल अवकाश, मातृत्व अवकाश जैसे सामान्य प्रकरणों में निर्णय लेने का स्तर जिला एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों को प्रतिनिधानित किये जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता आदि का निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाय तथा गुणवत्ता की जाॅच यथा आवश्यक थर्ड पार्टी से भी कराया जाय। निर्माणाधीन भवनों के गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
डा0 दिनेश शर्मा ने विभाग के कार्यों एवं उत्तरादायित्व निर्धारण हेतु सिटीजन चार्टर बनाये जाने के निर्देश दिए, जिससे विभागीय कार्य एवं सेवायें एक निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जा सके। उन्होंने माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक संघ की मांग पर कहा कि अथिति विषय विशेषज्ञ (व्यवसायिक शिक्षक) की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा। व्यवसायिक शिक्षा के छात्रों को आई0टी0आई0 की समकक्षता प्रदान किये जाने हेतु व्यवसायिक शिक्षा एंव कौशल विकास मिशन से अनुश्रवण किये जाने, माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों को स्किल इण्डिया केन्द्र घोषित किये जाने हेतु व्यवसायिक शिक्षा एंव कौशल विकास मिशन को प्रस्ताव पे्रषित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने व्यवसायिक शिक्षकों को परिषदीय परीक्षा एवं मूल्याकंन कार्य हेतु उन्हें देय मानदेय में कटौती नहीं किये जाने पर विचार किये जाने का भी आश्वासन दिया।