वाणिज्यकर विभाग में भवन मरम्मत घोटाले की जॉच की मांग
लखनऊ।
वाणिज्य कर विभाग में भवन मरम्मत के नाम से आवंटित होने वाली राशि में भारी घोटाला किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में कई करोड़ रूपये भवन मरम्मत के नाम पर खर्च किये जा चुके है लेकिन भवनों की हालत जर्जर होती जा रही है। यही नही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा भवन मरम्मत के नाम पर हो रही बंदरबॉट का मामला वर्ष 2017 और 2018 में उठाया था वह ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। अब जबकि यह विभाग स्वंय मुख्यमंत्री के अधीन है तो पिछले तीन सालों में भवन मरम्मत के नाम पर जारी धनराशि एवं उसके द्वारा कराये गए कार्यो की जॉच थर्ड पार्टी से कराकर इस मामले में लूट खसोट करने वालें अधिकारियों एंव ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।
वाणिज्य कर विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने भवन मरम्मत के नाम पर वित्तीय वर्ष 17 में सिर्फ मुख्यालय को दो करोड़ रूपये मिले थे। जबकि 2018 में पॉच और 2019 में यह राशि आठ करोड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस राशि की लगातार बंदरबॉट हो रही है। भवनों की हालत जस की तस बनी हुई है। वाणिज्यकर भवन मुख्यालय भवन के अनुरक्षण मद में भी भारी गोलमाल हो रहा है। भवन का पिछवाड़ा इसका सीधा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पिछली बार इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को किये जाने के बाद जॉच के आदेश हुए लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई। तत्कालीन कमिश्नर भी कई बार मौखिक रूप से जॉच के कह चुके लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जॉच नही करा रहे है।
उन्होंने कहा कि विभाग में आउट सोर्सिग के कारण नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही है जिसके चलते उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस तबादला सत्र में स्थानान्तरण नीति को दरकिनार कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो का तबादला किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बावजूद समय पर पत्रावलियों का निस्तारण नही किया जा रहा है। संस्थागत वित्त कर निबन्धन अनुभाग तीन से जारी आदेश उप सचिव नीरजा कुरील ने 3 अप्रैल 19 को जारी कर कमिश्नर वाणिज्य कर से चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए ग्रेड वेतन 1900 अनुमन्य किये जोन का विवरण एवं पदोन्नति का विवरण सहित प्रस्ताव बनाकर मांगा था जिसे आज तिथि तक शासन को नही भेजा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते भवन मरम्मत घोटाले की जॉच, गलत तरीके से किये गए तबादले और ग्रेड पे प्रस्ताव नही भेजा गया तो चतुर्थ श्रेण्ी कर्मचारी बिना किसी नोटिस के प्रदेश व्यापी आन्दोलन शुरू कर देगें।