27 नवम्बर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे प्रदेश के पेंशनर्स

प्रधानमंत्री को मांगो सम्बन्धी एक लाख हस्ताक्षरयुक्त सामूहिक याचिका सौपेंगे
लखनऊ में सम्पन्न प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिया गया निर्णय
लखनऊ।

सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, उ.प्र. प्रदेश के लाखों पेशनरों के मूलभूत लम्बित मुद्दों के समाधान को लेकर गम्भीर है। आगामी 27 नवम्बर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदेशभर के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर पेंशनरों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर एक लाख हस्ताक्षरयुक्त सामूहिक याचिका प्रधानमंत्री को सौपेंगे। आज लखनऊ के काॅमन हाॅल, दारूलशफा में सम्पन्न प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से उक्त निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने एवं संचालन महामंत्री बाबूलाल वर्मा ने किया।
जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को पेंशनरों की ओर से सामूहिक याचिका प्रस्तुत की जानी है उनमें कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू करने, वर्तमान उपभोक्ता पैटर्न पर आधारित नई मूल्य सूचकांक प्रणाली बनाने के भारत सरकार के 2008 के निर्णय को लागू करने तद्नुसार महंगाई भत्ता प्रदान करने और डीए की गणना में दशमलव के बाद वाले अंक को छोड़ने की बजाय शामिल करने, पेंशन को आयकर से मुक्त रखने, राशिकृत पेंशन की कटौती 15 की बजाय 10 वर्ष पर समाप्त करने (क्योंकि इसकी भरपाई 98 माह में पूरी हो जाती है), चिकित्सा प्रतिपूर्ति को सरल बनाने, एक पद एक पेंशन की नीति लागू करने एवं एनपीएस के स्थान पर पुरानी सुनिश्चित पेंशन योजना लागू करने आदि शामिल है। तद्विषयक नोटिस प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है जिसे आईडी नं0-2018039170 द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया गया है।
बैठक को बीएल कुशवाहा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ओपी त्रिपाठी संयुक्त मंत्री, आरसी उपाध्याय वित्त मंत्री, सुभाष चन्द्र त्यागी संगठन मंत्री, उदयराज सिंह, रामबाबू शर्मा, हरगोविन्द दयाल श्रीवास्तव, सतीश चन्द्र त्यागी, आर0पी0 पाण्डेय समेत अन्य ने सम्बोधित किया।


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