महिलाओं को पूरी सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार कृतसंकल्प

अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ
उन्नाव 

प्रदेश सरकार की मंशानुरूप जनपद में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ कानून व्यवस्था अपराध के विषय पर श्रीमती अंजू गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश/ जनपदीय नोडल अधिकारी ने आज पन्नालाल हाल में जिलाधिकरी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक श्री एम0पी0 वर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रमुख रुप से आबकारी, परिवहन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, वन, खनन तथा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा की।
नोडल अधिकारी ने बताया कि सरकार की मंशा है कि समाज के कमजोर व्यक्ति को त्वरित न्याय मिले। नारी सशक्तिकरण की दिशा में बालिका सुरक्षा जागरूकता महिलाओं पर हो रहे अमानवीय तरीके से अत्याचार को किस तरह से रोका जाए तथा महिलाओं पर हुए उत्पीड़न पर क्या कार्रवाई संबंधित विभाग किस स्तर से निस्तारित तथा त्वरित कार्रवाई करके न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है। आबकारी विभाग से जानकारी की गई कि जनपद में अवैध शराब को रोकने के सार्थक प्रयास क्या किया गए, उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग का सहयोग लेकर टीम बनाकर बराबर कच्ची शराब पर रोक लगाने के सार्थक प्रयास करें तथा शासनादेश के अनुसार शराब ठेकों को आवासीय स्थल, स्कूल, कॉलेजों से दूर स्थापित कराया जाए। कच्ची शराब से जुड़े कमजोर तबके के लोगों को कच्ची शराब बनाने से रोकने एवं होने वाले दुष्परिणामों से जागरूक किया जाए। परिवहन विभाग में पुलिस विभाग के समन्वय के बारे में जानकारी ली तथा निर्देश दिए गए कि महिलाओं को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक जाने के वाहन का चिन्हांकन कर लिया जाए ताकि रात्रि के समय बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर वही वाहन हो जो सुरक्षित यात्रा करा सके। उनमें विशेष प्रकार के वाहनों का चिन्हांकन किया जाए।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि किसी महिला/ बालिका को कानून व्यवस्था की जरूरत हो तो तत्काल उपलब्ध कराई जाए। स्कूल बसों का संचालन में प्रभावी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, पुलिस विभाग का पूरा सहयोग लिया जाये। महिला विद्यालयों के आस-पास पुलिस तैनाती पर जोर दिया। समाज कल्याण विभाग महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्ति को समय से सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए ताकि पीड़ित को एहसास होगी कानून उसके साथ है। विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि विद्युत से किसी की जनहानि होती है तो उसको समय से अहेतुक सहायता उपलब्ध कराई जाए, प्रयास किया जाये कि विद्युत से कोई जनहानि न हो। इस अवसर पर प्रोबेशन, वन, खनन तथा जेल विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग में महिलाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं तथा होने वाली समस्याओं पर चर्चा की।
इसके उपरान्त श्रीमती अंजू गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, ने अभियोजन से जुडे़ कानून व्यवस्था से सम्बन्धित बैठक की गयी, जिसमें अभियोजन कार्य एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में न्यायालय से जुड़े अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि मुकदमों की पैरवी, सरकारी-गैर सरकारी गवाहों की उपस्थिति समय से न्यायालय में दर्ज करायी जाये। महिलाओं से जुड़े गम्भीर वादों में शासकीय पक्ष मजबूत रखते हुये समय से पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास करें।
इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से वादों के निस्तारण की गहन समीक्षा की, जिसमें अभियोजित वादों का विवरण, जमींदारी उन्मूलन की धारा पर विचार, कार्यवाही शिनाख्त, अभियुक्त एवं माल तथा गवाहों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही पर बल दिया और कहा कि विशेषकर रेप पीड़ित महिलाओं का मेडिकल कराते समय महिला कांस्टेबल की व्यवस्था अवश्य की जाये तथा पीड़िता के बयान के समय भी महिला अधिकारी/कर्मचारी का होना जरूरी है।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट श्री राकेश कुमार गुप्ता, समस्त उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, अभियोजन अधिकारी श्री जयहिन्द त्रिपाठी, श्री मनोज कुमार पटेल, श्री राम चरण, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त जिला/सहायक शासकीय अधिवक्ता सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।