मनमानी फीस पर कसेगी लगाम

नई दिल्ली

छात्रों से मनमानी फीस वसूलने वाले देश के सभी निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर केंद्र सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के भीतर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करके उसे फीस निर्धारण की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसे लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं यूजीसी के बीच सहमति बन गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यूजीसी का कानून उसे निजी संस्थानों की फीस नियंत्रण का अधिकार नहीं देता। यही कारण है कि ज्यादातर निजी संस्थान छात्रों से मनमानी फीस वसूलते हैं। कई बार ये फीस छात्रों की शिक्षा पर आने वाली कुल लागत से दो से दस गुना तक अधिक होती है। ऐसे में गरीब छात्रों के लिए इन संस्थानों में पढ़ाई करना असंभव हो जाता है। निजी उच्च शिक्षा संस्थानों की इसी मनमानी पर नियंत्रण लगाने के लिए अब समिति के गठन का फैसला किया गया है। यह समिति इंजीनियरिंग के अलावा अन्य सभी निजी कालेज एवं विश्वविद्यालयों की फीस निर्धारण करेगी।