बाढ़ राहत के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये : राहत आयुक्त

लखनऊ।

बाढ़ राहत के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गम्भीरता से लिया जाए एवं सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया कि आपसी समन्वय बनाकर मौसम विभाग एवं केन्द्रीय जल आयोग तथा सिंचाई विभाग से प्राप्त जानकारियों को गम्भीरता से लेते हुए अपनी पूर्व तैयारी रखें एवं मॉक एक्सरसाइज को सफल बनायें। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने आज यहां योजना भवन में आयोजित राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा टेबल टॉक एक्साइज के दौरान समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कही।
सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त जी0एस0 प्रियदर्शी ने इस अवसर पर जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी न होने पाए, यदि किसी संसाधन की कमी होती है तो उस हेतु धनराशि के लिए शासन को यथाशीघ्र सूचित करे। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कार्यों के सम्बन्ध में प्रदेश के 39 बाढ़ प्रभावित जनपदों में, देश की अब तक की सबसे बड़ी मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है।
ले0 जनरल आर0पी0 साही ने समस्त जनपदीय अधिकारियों को बाढ़ प्रबन्धन के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा भेजे गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिए हैं तथा उन्होंने बताया कि समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ प्रबन्धन मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार से इस कार्य में कोई लापरवाही न बरती जाए एवं एस0डी0एम0ए0 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतयाः पालन किया जाए।
श्री साही ने बताया कि मॉक एक्सरसाइज हेतु उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के पिकप भवन स्थित कार्यालय में राज्य स्तरीय इमरजेंसी आपरेशन सेन्टर की स्थापना की गयी है एवं दिनांक 18 जुलाई, 2019 को प्रातः 09ः30 बजे से मॉक एक्सरसाइज की कार्यवाही जनपदों में आरम्भ की जायेगी तथा सभी फोर्सेस, पुलिस, पी0ए0सी0, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, सिविल डिफेन्स, आर्मी, एयर फोर्स की सहभागिता से जनपद एवं राज्य स्तर पर मॉक एक्सरसाइज की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। उन्होंनें बताया कि इस हेतु वायु सेना द्वारा जनपद गोरखपुर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से बचाव एवं राहत कार्यां का प्रदर्शन किया जायेगा।़
टेबिल टॉप एक्सरसाइज हेतु मॉक एक्सरसाइज में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 39 जनपदों के जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया।