बाराबंकी की दो उचित दर दुकाने निलम्बित किये जाने के निर्देश
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में गत 18 जुलाई 2019 को जनपद बाराबंकी में विजय कुमार, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत सादामऊ, विकास खण्ड मसौली एवं सरिता देवी, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत बड़ागांव, विकास खण्ड मसौली, तहसील नवाबगंज की दुकान के औचक निरीक्षण में खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी कमियां पायी गयीं। इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, बाराबंकी को निर्देशित किया गया है कि इन दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर, इसके विगत 03 माहों के वितरण एवं बांट-माप की जांच करायी जाय। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नन्द किशोर यादव ने दी।
श्री यादव ने बताया कि विजय कुमार, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत सादामऊ, विकास खण्ड मसौली, तहसील नवाबगंज, बाराबंकी की दुकान का निरीक्षण किया गया। मौके पर बांट माप की सत्यापन रसीद विक्रेता द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। विक्रेता के बिक्री अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि लगभग सभी कार्डधारकों के सिर्फ अंगूठा निशानी लगवाये गये है, किसी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं।
इसके अलावा सरिता देवी, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत बड़ागांव, विकास खण्ड मसौली, तहसील नवाबगंज, बाराबंकी की दुकान का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मौके पर विक्रेता की दुकान पर गेहूँ की बोरी का वजन कराया गया, जिसमें गेहूँ का वजन 54.34 कि0ग्रा0 निकला। बांट-माप की सत्यापन रसीद विक्रेता द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। विक्रेता के बिक्री अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि लगभग सभी कार्डधारकों के सिर्फ अंगूठा निशानी लगवाये गये है, किसी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं।
अध्यक्ष ने बताया कि विक्रेताओं द्वारा अभिलेखों का सम्यक् रखरखाव नहीं किया गया। प्रस्तुत बिक्री अभिलेख वितरण को संदिग्ध दर्शित करते है, जो अनुबन्ध की शर्तो व उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
अध्यक्ष ने जिला पूर्ति अधिकारी, बाराबंकी को इन दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर, इसके विगत 03 माहों के वितरण एवं बांट-माप की जांच कराते हुए, कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिये हैं।