उत्तर प्रदेश विकास के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है : मंत्री
लखनऊ।
प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) डॉ0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाये, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश विकास के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। इसको बनाये रखने की भावना से सभी को कार्य करना चाहिए। विभागीय कार्यों में किसी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
यह निर्देश डॉ0 महेन्द्र सिंह ने आज यहां डालीबाग स्थित गन्ना संस्थान के निकट उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में 58 नव पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों को उनके ज्येष्ठता क्रम में जनपद चयन संबंधी नियुक्ति एवं तैनाती पत्र प्रदान करते हुए दिये। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों की परफारमेन्स अच्छी नहीं होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जनपद में खण्ड विकास अधिकारी का पद बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है सभी खण्ड विकास अधिकारी मेहनत एवं ईमानदारी से विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से करना सुनिश्चित करें तथा उनका ब्लाक विकास कार्यों में नम्बर एक पर रहे, इसका ध्यान रखते हुए कार्य किया जाये।
नये प्रोन्नत बीडीओ को बधाई देते हुए डॉ0 सिंह ने कहा कि पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों को उनकी इच्छानुसार जनपदों हेतु तैनाती पत्र प्रदान की गई हैं। यह व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग में पहली बार की गई है। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय योजनाओं की प्रगति में ग्राम्य विकास विभाग नम्बर एक पर है और आगे भी नम्बर एक पर रहे, उसी भावनाओं के साथ सभी अधिकारियों को कार्य करना है। सरकार द्वारा संचालित लगभग सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सबसे ज्यादा ब्लाक से ही होता हैं। विकास कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित करना खण्ड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी होती है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पदोन्नत कोटे के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी के पद पर अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग के सांख्यिकीय अधिकारियों को 10 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत रिक्त 58 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की गयी। ग्राम्य विकास विभाग में अपनायी गयी पारदर्शी स्थानान्तरण/तैनाती प्रक्रिया को उनके जनपद के चयन का विकल्प प्रदान करते हुए तैनाती आदेश प्रदान किये गये।