ग्राम सेवकों के हित में उठाए जाएंगे आवश्यक कदम : मंत्री

लखनऊ।


प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री, राजेंद्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' से गुरूवार को विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों की जॉब चार्ट में अन्य कार्यों को जोड़ते हुए सह सचिव 'या' ग्रामीण विकास सहायक का दर्जा देने तथा अन्य समस्याओं को निस्तारित करने का अनुरोध किया।
प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम रोजगार सेवकों के नियमित मासिक मानदेय भुगतान हेतु प्रासंगिक 'मद' पर आधारित मानदेय भुगतान की व्यवस्था को समाप्त करके राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट की व्यवस्था का प्रावधान किए जाने तथा महंगाई में हुई वृद्धि के दृष्टिगत वेतन निर्धारित करने की मांग रखी। ग्राम रोजगार सेवकों के जॉब चार्ट में मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कार्यों को जोड़कर योगदान लेते हुए ग्राम विकास सहायक 'व' सचिव का दर्जा दिए जाने तथा प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिए जाने के साथ स्वास्थ्य, दैवी आपदा एवं दुर्घटना से बचाव हेतु बीमा का लाभ दिए जाने एवं प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवकों के लंबित बकाया मानदेय का शीघ्र अति शीघ्र भुगतान कराए जाने संबंधी मांग पत्र ग्राम्य विकास मंत्री के समक्ष रखा।
ग्राम्य विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों को सुना। उन्होंने संघ को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखी गई सभी न्यायोचित मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवकों के हित में जो भी आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे।



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