ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करें अधिकारी : मंत्री

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने आज लोक सेवा आयोग से चयनित 17 खण्ड विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र एवं 16 प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को तैनाती पत्र देते हुए कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी से लागू करें। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के कठिन परिश्रम से यह विभाग विगत दो वर्षों से पूरे देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। 
ग्राम्य विकास राज्यमंत्री ने यूपीआरआरडीए के सभाकक्ष में मीडिया के समक्ष सभी चयनित खण्ड विकास अधिकारियों को लोक सेवा आयोग की वरियता सूची के हिसाब से उनके मन पसन्द जनपदों में तैनाती के आदेश दिये। इसी प्रकार उन्होंने प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को भी उनके परफार्मेन्स के आधार पर मनचाहे जनपदों में तैनाती पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग पूरे देश का पहला विभाग है, जिसने परफार्मेन्स के आधार पर स्थानान्तरण की प्रक्रिया शुरू की है। 
डा0 सिंह ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग में अधिकारियों को नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए किसी अनुभाग में जाने अथवा किसी अधिकारी से मिलकर सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर खुली सभा में तैनाती एवं स्थानान्तरण पत्र सौंपे जाते हैं। उन्होंने कहा कि विकास खण्ड गांव के विकास की धूरी है। चयनित एवं प्रोन्नत अधिकारियों का दायित्व है कि वे पूरी ईमानदारी से ग्राम्य विकास की योजनाओं का गरीबों तक पहुंचाये। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को ग्राम प्रधान तथा पंचायत सिक्रेटरी के दबाव में न आकर निर्भीक होकर कार्य करने की सलाह दी। 
ग्राम्य विकास मंत्री ने गांव व गरीबों के विकास के लिए संचालित मनरेगा, अजीविका मिशन, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसे कार्यों को अपनी देख रेख में किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नये अधिकारी अपने कार्य और व्यवहार से एक अच्छे व सुयोग्य अधिकारी की छवि बनाये। विभाग द्वारा उनको हर तरह से प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया जायेगा।