मा०मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के 18 बिन्दुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन

उन्नाव

जिलाधिकारी श्री देवेंद्र कुमार पांडेय की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं के 18 बिंदुओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वच्छता कार्यक्रमध् स्वच्छ भारत मिशनध्सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग के विषय में चर्चा करते हुए पंचायतीराज/नगर विकास विभाग को निर्देशित किया गया। निराश्रित गोवंश हेतु गो आश्रय स्थल के निर्माण/संचालन हेतु पशुधन विभाग को निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण घर की दीवार से सटा कर करवाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि अगर शौचालय घर की दीवार से सटा रहेगा तो व्यक्ति शौचालय की साफ-सफाई भी रखेगा और उसका प्रयोग भी नियमित रूप से करेगा।आयुष्मान भारत मिशन योजना के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ लालता प्रसाद को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों की उपस्थिति समय से भेजें और सभी को समय से आने  के लिए निर्देशित करें। उन्होंने कहा कि जन आरोग्य केंद्र की बहुत शिकायतें आती हैं सभी सी०एम॰एस॰, चिकित्सक को समय से पहुंचने के लिए निर्देशित करें।उन्होंने कहा कि रोग का सबसे बड़ा कारण है कि साफ-सफाई का ना होना इसलिए साफ-सफाई आदि का होना आवश्यक है ।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (शादी अनुदान),समस्त पेंशन योजनाध्समस्त छात्रवृत्ति योजना के बारे में समाज कल्याण अधिकारी को कड़े निर्देश दिए और समय-समय पर बैठक कराने के लिए कहा।जिला प्रोबेशन अधिकारी को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न आदि की एफ॰आई०आर० कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण),राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेयजल योजना के संबंध में चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया।
मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रेम रंजन सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाध्राशन कार्ड के तहत खाद एवं रसद विभाग को कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। ओ॰डी॰आर॰/एम॰डी॰आर॰/राज्य मार्ग अनुरक्षणध्नई सड़कों का निर्माण आदि कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया।और ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन,विद्युत आपूर्ति, विद्युत बिल से संबंधित जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए ऊर्जा विभाग को निर्देशित किया गया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,खाद एवं बीज की उपलब्धता एवं वितरण के लिए कृषि विभाग को निर्देशित किया।गन्ना मूल्य भुगतान आईसीडीएस पोषण अभियान,नहरों एवं राजकीय नलकूपों से सिंचित की जा रही भूमि,नहरों की सफाईध्पानी की उपलब्धता, एक जनपद एक उत्पाद योजना, 50 लाख से अधिक लागत की अधूरी परियोजनाओं की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता/ छात्र-छात्राओं का नामांकन बढ़ाया जाना, राजस्व वादों का निस्तारण आदि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए संबंधित को अधूरे कार्य को समय से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।