केन्द्र सरकार के फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था का होगा विस्तार : मुख्यमंत्री
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घरेलू कम्पनियों को वित्तीय राहत पहुंचाने सम्बन्धी निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा आज लिए गए फैसलों से विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम में शामिल किए गए एक नए प्राविधान से घरेलू कम्पनी को 22 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्राप्त होगा। इसके लिए शर्त यह होगी कि ऐसी कम्पनी किसी प्रकार की छूट अथवा प्रोत्साहन नहीं लेगी। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से विकास और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार, 'मेक इन इण्डिया' को बढ़ावा देने तथा विनिर्माण (मैन्युफैक्चुरिंग) के क्षेत्र में ताजा निवेश को आकर्षित करने के लिए केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम में एक अन्य नया प्राविधान शामिल किया है। इसके अनुसार 01 अक्टूबर, 2019 या उसके बाद स्थापित हुई किसी भी नई घरेलू कम्पनी को नए निवेश को शामिल करने की अनुमति होगी। ऐसी कम्पनी को 15 प्रतिशत की दर से कर चुकाने का विकल्प उपलब्ध होगा। यह सुविधा उन कम्पनियों को मिलेगी, जो किसी प्रकार की छूट अथवा प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठातीं और उनका उत्पादन 31 मार्च, 2023 अथवा उससे पूर्व शुरू हो जाएगा। ऐसी कम्पनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय कम्पनियां को प्रदान की गई वित्तीय राहत से यह कम्पनियां वैश्विक बाजार में अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर उपलब्ध कराने में सफल होंगी। स्वदेशी कम्पनियों के लिए नए बाजारों की उपलब्धता होने से इन कम्पनियों का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोत्तरी होगी। इतना ही नहीं, कर सम्बन्धी राहत मिलने के बाद यह कम्पनियां अन्य देशों की कम्पनियों को विश्व बाजार में कड़ी टक्कर दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार भविष्य की जरूरतों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा व दशा को तय करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। देश की कम्पनियों को वित्तीय राहत प्रदान करने सम्बन्धी भारत सरकार के आज के फैसले इस कड़ी का नवीनतम उदाहरण हैं।