पीड़िता को न्याय दिलाने को कांग्रेस शाहजहांपुर से लखनऊ तक करेगी पदयात्रा




 














लखनऊ।

कांग्रेस विधान मंडल दल की उप नेता आराधना मिश्रा ने रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि शाहजहांपुर की पीड़ित छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस 30 सितम्बर से शाहजहांपुर से लखनऊ तक पदयात्रा शुरू करेगी। इस पदयात्रा का नाम 'न्याय यात्रा' रखा गया है।



विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि बलात्कार के आरोपी भाजपा के पूर्व केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह उर्फ चिन्मयानन्द को इस आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है परन्तु सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाए उसके विरूद्ध ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए क्रास केस करके उसे गिरफ्तार करा दिया ताकि मुकदमें को कमजोर किया जा सके। कहा कि यह सरकार उस व्यक्ति को बचाने में पूरी ताकत लगा रही है जिसके ऊपर पहले भी वर्ष 2011 में बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो चुका है और प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में मुकदमा हटाने की कोशिश की थी जिस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगायी थी।
विधायक ने कहा कि लगातार यौन उत्पीड़न करने वाले चिन्मयानन्द को फिर से बचाने की कवायद जारी है। यह भाजपा का असली चरित्र है। अभी तक आरोपी के खिलाफ धारा 376 के अन्तर्गत बलात्कार का मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है।
विधायक ने कहा कियह सरकार उन्नाव से लेकर शाहजहांपुर तक भाजपा के बलात्कारियों के साथ पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे रही है और मुकदमा करने वालों को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिये हुए है। इसीलिए उन्नाव में पीड़िता और उसके वकील की हत्या करने का प्रयास किया गया और शाहजहांपुर में पीड़िता पर फिरौती का क्रास केस कर कृष्णपाल सिंह उर्फ चिन्मयानन्द को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प किया है कि इस न्याय यात्रा को पैदल चलते हुए प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस यात्रा में भाग लेंगे। समय-समय पर अ0भा0 कांग्रेस कमेटी के नेतागण भी पदयात्रा में भाग लेंगे। कल अ0भा0 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव इस यात्रा में शामिल होंगीं।
कांग्रेस पार्टी की मांग है कि-
1. आरेपी चिन्मयानन्द के खिलाफ तत्काल बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया जाए।
2. रेप पीड़िता को तुरन्त जेल से रिहा किया जाए।
3. पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार सुनिश्चित करे।
4. उक्त मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि तत्काल प्रभाव से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो।
 


















 



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