सरकार व्यापारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील : ब्रजेश पाठक

व्यापारियों द्वारा दिये गये आठ सूत्रीय मांग पत्र पर शीघ्र कार्रवाई की जायेगी


लखनऊ।


उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री, ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राज्य सरकार व्यापारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार का प्रयास है कि व्यापारी निश्चिन्ततापूर्वक अपने व्यापार को सम्पन्न करें। व्यापारियों का भी दायित्व है कि वे सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार ने पॉलीथिन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और इसके लिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे खरीदारी के लिये घर से कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें।
पाठक आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में व्यापारियों के शिष्ट मण्डल से मिल रहे थे। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ, महानगर लखनऊ के संयोजक, अभिषेक खरे ने विधि मंत्री को एक आठ सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा। उन्हांने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनके मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन और प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं पर रोक लगाना सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इस कार्य में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए।
विधि मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय। उन्होंने कहा कि घरों के बाहर खड़े निजी वाहनों के चालान के सम्बन्ध में वे अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र ही इसका समाधान सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का हल उचित प्लेटफार्म पर करने के लिये, शासन, प्रशासन तथा व्यापारियों के बेहतर समन्वय स्थापित कर के किया जायेगा। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे आवागमन को सुचारू बनाये रखने के लिये फुटपाथ पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन न करें, इसके लिये व्यापारी संगठन ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिये अग्रणी भूमिका निभायें।
पाठक ने इस मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी, डॉ0 कौशलराज शर्मा, नगर आयुक्त, डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी तथा पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से अपेक्षा की कि ज्ञापन में उनसे सम्बन्धित जो भी मामले दर्शाये गये हैं, उनकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाये। उन्होंने इन अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की कि वे व्यापारियों के साथ बैठकर बातचीत कर लें और सकारात्मक हल निकालें।
खरे द्वारा विधि मंत्री को दिये गये ज्ञापन में प्रतिबंधित पॉलीथीन तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं की सूची उपलब्ध कराये जाने, नगर निगम द्वारा होटल व रेस्टोरेन्ट तथा दुकानों से कूड़ा उठान सुनिश्चित करने, ऑफिस समय पर छोटे भार वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने, जगह-जगह पर इन वाहनों को रोककर पुलिस द्वारा परेशान न करने, मुख्य मार्ग को छोड़कर सम्पर्क मार्गों पर घरों के बाहर खड़े निजी वाहनों के ई-चालान को रोके जाने, शहर के विभिन्न बाजारों के मध्य स्थित शराब की दुकानों एवं मॉडल शाप के पास असामाजिक तत्वों के जमावड़े को हटाने, व्यापारियों तथा थाना प्रभारियों के साथ मासिक बैठक कर के समस्याओं का हल किये जाने की मांग की गयी है।


 


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