सड़कों की मरम्मत व गड्ढामुक्ति का कार्य 15 नवम्बर तक पूरा करने के निर्देश
सड़क मरम्मत-निर्माण कार्य के टेण्डरों का ऑडिट व जांच के निर्देश
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां लोक भवन में सड़कों की मरम्मत एवं गड्ढामुक्ति की स्थिति की समीक्षा के उद्देश्य से सड़क निर्माण से सम्बन्धित सभी विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के सभी शहरी एवं नगरीय क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत/अनुरक्षण एवं गड्ढामुक्ति का कार्य सम्बन्धित विभाग 15 नवम्बर, 2019 तक पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उच्चस्तरीय यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी सड़कां को गड्ढामुक्त करते हुए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में आने वाले व्यवधानों के शीघ्र समाधान के सम्बन्ध में मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे इसके सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों के साथ लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दें, ताकि इस कार्य में आने वाले व्यवधान दूर हों और यह कार्य शीघ्रता से सम्पन्न हो सके। उन्होंने हाईटेंशन लाइनों को शीघ्र शिफ्ट करवाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों को इस संस्था के अन्तर्गत आने वाले राजमार्गों की मरम्मत के कार्य को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने इस बैठक में भाग लेने वाले लोक निर्माण, आर0ई0एस0, गन्ना विकास, मण्डी परिषद, सिंचाई, नगर विकास, आवास विकास तथा ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिवों को सभी कार्यों के लिए ई-टेण्डरिंग अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही, सम्बन्धित विभाग को अपने-अपने विभागों के ई-टेण्डरों के लिए एप विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरम्मत तथा सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। यदि कहीं कोई कमी पायी जाए, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पर कतई समझौता न किया जाए। खराब सड़क निर्माण/मरम्मत के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने सड़क मरम्मत/निर्माण के कार्य से जुड़े विभागों द्वारा जारी किए गए टेण्डरों का ऑडिट/जांच कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ जनपदों जैसे-देवरिया, बस्ती में कार्य न होने के बावजूद भी धनराशि अवमुक्त कर दी गई। उन्होंने ऐसे मामलों की जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाले प्रदेश के समस्त मार्गों को गड्ढामुक्त करने तथा मरम्मत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव लोक निर्माण द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के उपरान्त मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग के तहत आने वाली सभी सड़कों की मरम्मत तथा गड्ढामुक्ति का कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने आर0ई0एस0, गन्ना विकास, मण्डी परिषद, सिंचाई, नगर विकास, आवास विकास, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 और ग्राम्य विकास विभाग के तहत निर्मित सड़कों की मरम्मत तथा गड्ढामुक्ति करने के निर्देश सम्बन्धित प्रमुख सचिवों को दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर 15 नवम्बर, 2019 तक हर हाल में पूरा कर दिया जाए। उन्होंने यूपीडा के सी0ई0ओ0 को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव नगर विकास को निर्देश दिए कि शहरों के इर्द-गिर्द विकसित हो रही अनियमित आवासीय कॉलोनियों को नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने अनियोजित प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय विस्तार तथा नए निर्माण के सम्बन्ध में नई व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी आवासीय कॉलोनी विकसित करने वालों की मॉनीटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकासकर्ता निर्मित की जा रही कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे-सड़क, बिजली, पानी, पार्क, जनसुविधाएं इत्यादि विकसित कर रहा है अथवा नहीं, इसकी निगरानी की जाए।
मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माणकर्ता ठेकेदार की 05 वर्ष तक इसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी होती है, ऐसे में उनसे इसका अनुपालन सख्ती से कराया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को शीघ्र गड्ढामुक्त कराया, ताकि गांव की जनता को आवागमन में कोई परेशानी न हो। उन्होंने सिंचाई विभाग को गंग नहर के किनारे 4-लेन मार्ग विकसित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सिंचाई टी0 वेंकटेश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।