उ.प्र. की 500 पंचायत भवनों के मरम्मत एवं जीर्णोद्वार के लिए 20 करोड़ रूपये अवमुक्त
लखनऊ।
प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत गठित अनुश्रवण समिति द्वारा लिए गये निर्णयों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश के 500 पंचायत भवनों के मरम्मत एवं जीर्णोद्वार कराये जाने के लिए 20 करोड रूपयें की धनराशि अवमुक्त की गई है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि पंचायत भवन मरम्मत एवं जीर्णोद्वार के लिए जनपदो की सूची फोटोग्राफ सहित विभागीय ई-मेल पर शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी। उसके बाद ही धनराशि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जायेगी।
चौधरी ने बताया कि पंचायत भवन मरम्मत एवं जीर्णोद्वार का कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराये जाने के निर्देश सम्बधित अधिकारियों को दिये गये है इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। पंचायत भवन के मरम्मत एवं जीर्णोद्वार के लिए जनपद से ग्राम पंचायतों को धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जायेगी, धनराशि का व्यय एवं उपभोग स्वीकृत कार्य के लिए ही किया जायेगा इससे इतर व्यय होने पर वित्तीय अनियमितता होगी।
चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत भवन निर्माण एवं मरम्मत को अपनी वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाते हुए प्लान-प्लस साफटवेयर पर अपलोड किया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्तियों का जी.ओ. टैग किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा कार्यस्थल पर वास्तविक लागत आगणन तैयार करने के उपरान्त ही पंचायत भवन निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। पंचायत भवन मरम्मत का कार्य धनराशि हस्तान्तरण के एक माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर संकलित उपभोग प्रमाण पत्र पंचायत भवन की फोटोग्राफ के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
चौधरी ने बताया कि पंचायत भवन मरम्मत एवं जीर्णोद्वार का कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराये जाने के निर्देश सम्बधित अधिकारियों को दिये गये है इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। पंचायत भवन के मरम्मत एवं जीर्णोद्वार के लिए जनपद से ग्राम पंचायतों को धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जायेगी, धनराशि का व्यय एवं उपभोग स्वीकृत कार्य के लिए ही किया जायेगा इससे इतर व्यय होने पर वित्तीय अनियमितता होगी।
चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत भवन निर्माण एवं मरम्मत को अपनी वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाते हुए प्लान-प्लस साफटवेयर पर अपलोड किया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्तियों का जी.ओ. टैग किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा कार्यस्थल पर वास्तविक लागत आगणन तैयार करने के उपरान्त ही पंचायत भवन निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। पंचायत भवन मरम्मत का कार्य धनराशि हस्तान्तरण के एक माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर संकलित उपभोग प्रमाण पत्र पंचायत भवन की फोटोग्राफ के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।