व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पीएम को भेजा ज्ञापन
फतेहपुर।
उद्योग व्यापार मण्डल ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। दिये गये ज्ञापन में कहा गया कि व्यापारियों की अति गम्भीर समस्या फर्जी आरसी व समय से रिफण्ड न होने की वजह से सम्मानित व्यापारियों को अनेक प्रकार के असम्मान का सामना करना पड़ता है जो पूर्ण रूप से अनुचित है। साथ ही विभाग व विभागीय अधिकारियों सहित शासन की छवि को धूमिल व दूषित करता है। न्यायोचित व्यवस्था हेतु निदान की आवश्कता है।
वक्ताओ ने कहा कि वाणिज्यकर अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा वाद निस्तारण हेतु व्यापारियों का चयन किया जाता है। चयनित व्यापारियों की सूची समस्त अधिकारियों के पास उपलब्ध रहती है। उक्त सूची का सार्वजनिक प्रकाशन नही होता है। साथ ही प्रत्येक अधिकारियों द्वारा चयनित व्यापारियों की सूची उद्योग व्यापार मण्डल की सम्बन्धित इकाई को उपलब्ध नही कराई जाती है। जिसकी वजह से व्यापारी उत्पीड़न को रोकने में रुकावट बनती है। जीएसटी 1 व 2 तिमाही जमा करने की व्यवस्था है जो बहुत ही कष्टकारी है। जबकि समाचार पत्रों के अनुसार शासन की मंशा छोटे व्यापार करने वाले व्यापारियों के सरलीकरण हेतु सरलीकरण व्यवस्था का आवंटन है। कहा कि संगठन का सुझाव है कि वैट अधिनियम में फार्म 24 व अनुलग्न सेनेक्चर अ, ब, भरे जाते है, जीएसटी में भी इसी प्रकार फार्म भराया जाए तथा अनलग्नो की संख्या बढ़ा दी जाए जिससे छोटा व्यापार करने वाला व्यापारी अनेक फर्मो व समस्याओ से मुक्ति पा सके। वाणिज्य कर कार्यालय के बह्यय भाग में स्थानीय व समस्त उच्च अधिकारियों के नाम, पद, मोबाइल नंबर, ई मेल आदि सूचना पट्ट में अंकित कराया जाए व समाचार पत्रों में सार्वजनिक प्रकाशन कराया जाए, ताकि व्यापारी वर्ग शोषण का शिकार होने से बच सके व विभागीय छवि पारदर्शिता से बनी रहे।
कहा कि जनपद के वाणिज्यकर कार्यालय व प्रदेश के अनेक जिलों में वाणिज्य कर कार्यालय में व्यापारियों के बैठने हेतु निर्धारित कक्ष का आवंटन नही है। साथ ही अन्य सुविधाएं, प्रसाधन, जलापूर्ति आदि की समुचित व्यवस्था नही है। जिसकी वजह से नगर, तहसील, कस्बा, ग्राम के व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग की सुविधाओं से वंचित बने रहना पड़ता है व समस्याओ से जूझना पड़ता है। कहा कि व्यापारी हित हेतु समस्त जिलों में व्यापारी कक्ष का आवंटन सहित समुचित व्यवस्थाओ का आवंटन किया जाए। शासन की मंशानुसार व्यापारियों एवम विभागीय समस्त अधिकारियों के साथ नियमानुसार मासिक बैठक किये जाने के निर्देश जारी है जिससे व्यापारियों व अधिकारियों के मध्य संवादहीनता की स्थिति उपलब्ध न हो सके व विकसित जानकारी प्राप्त हो सके, परन्तु अनेक वर्षों में अनेक माह से शासन की मंशानुसार नियमानुसार अनुपालन नही किया जा रहा है जो शासन की नीतियों की अवहेलना सहित व्यापारी हित मे नही है। अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने कहा कि उक्त समस्याओं का संज्ञान लेकर अतिशीघ्र समस्याओं का निस्तारण किया जाए जिससे व्यापारी वर्ग सम्मानजनक व्यापार कर जीवन यापन कर सके।
इस मौके पर मनोज साहू, कृष्ण कुमार तिवारी, सेराज अहमद खान, अभिषेक रायजादा, राजा अवस्थी, गुरुमीत सिंह बग्गा, शिवदत्त त्रिपाठी, शिवम मिश्र प्रियम, प्रेमदत्त उमराव, अशरफ अली, सन्तोष मौर्य आदि उपस्थित रहे।