जनपद में सभी पीएम किसान लाभार्थियों के केसीसी से संतृप्ति के लिए अभियान हेतु विशेष बैठक का आयोजन
उन्नाव
कलेक्ट्रेटमें जिलाधिकारी महोदय श्री देवेंद्र कुमार पांडेय की अध्यक्षता में पीएम.किसान लाभार्थियों के केसीसी सेसंतृप्ति के लिए अभियान हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीसीसी) की विशेष बैठक का आयोजन किया गया।
भारत सरकार द्वारा सभी पीएम.किसान लाभार्थियों के लिए सस्ती/रियायती दर पर संस्थागत ऋण तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 15 दिन का एक विशेष अभियान 08 फरवरी 2020 से प्रारम्भ किया गया है जिसके अंतर्गत सभी पीएम किसान लाभार्थियोंको किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किया जाएगा। इसअभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु बैठक में नाबार्ड की डीडीएम, एलडीएम, सभी बैंकों के समन्वयक तथा जिला विकास अधिकारी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, पंचायतीराज, मनरेगा, एनआरएलएम आदि ऐसे सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे जिनके माध्यम से इस अभियान को गाँव गाँव तक पहुंचाया जा सके।
जिलाधिकारी श्री देवेंद्रकुमार पाण्डेय ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिये कि वे इस अभियान के दौरान सभी बैंक शाखाओं के बाहर केसीसी अभियान का बैनर लगाना सुनिश्चित करें, शाखा के भीतर केसीसी हेतु एक अलग डेस्क/काउंटर खोलें, सरलीकृत आवेदन फार्म तथा पात्र किसानों की सूची तैयार करें जिनके पीएम किसान खाते तो हैं पर उन्हें बैंक से केसीसी की सुविधा नहीं प्रदान की गई है। इस सूची को ग्राम स्तर पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों के साथ भी साझा किया जाएगा ताकि ऐसे किसानों से संपर्क कर केसीसी बनवाने में उनकी मदद की जा सके।
जिलाधिकारी महोदय ने बैंकों को निर्देशित किया कि पात्र किसानों से अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग किए बिना पीएम किसान खाते में मौजूद सूचना तथा केवाईसी विवरण के आधार पर केसीसी लिमिट स्वीकृत की जाये। साथ ही जिन किसानों के पास केसीसीहै पर वो उसकी लिमिट बढ़वाना चाहते हैं उनको पात्रता के अनुरूप बढ़ी लिमिट स्वीकृत की जाए जिनके केसीसी निष्क्रिय हैं उनको एक्टिवेट किया जाए और पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी केसीसी बनाये जाएँ। साथ ही बैंकों द्वारा केसीसी के लिए प्राप्त सभी आवेदनोंका अधिकतम 15 दिन में निस्तारण किया जाये।
बैठक के दौरान उपस्थित कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबन्धक को भी निर्देश दिया गया कि वे सभी जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से केसीसी का एक पृष्ठीय सरलीकृत आवेदन भरवाने तथा जागरूकता फैलाने में योगदान दें।
जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया कि सभी विभागीय अधिकारियों के माध्यम से फील्ड स्तर के कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों, तथा ग्रामस्तर पर उपलब्ध हर प्रकार के एक्सटेंशन स्टाफ को इस अभियान के प्रचारप्रसार व पात्र किसानों के फॉर्म भरवाकर उन्हें बैंक शाखाओं तक लाने हेतु प्रयोग किया जाएगा।
पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधि से जुड़े किसान भी केसीसी बनवा सकते हैं।साथ ही ऐसे किसान जो केसीसी धारक हैं और पशुपालन या मत्स्य पालन गतिविधियाँ भी करते हैं ए वे अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति के लिए शाखा से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार फसली ऋण तथा पशुपालन और मत्स्य पालन मिलाकर कुल रु 3 लाख तक के केसीसी पर 7 प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी जिसमें समय से अदायगी करने पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देय होगा।